 |
| लक्ष्मण 'लक्ष्य' |
एतिबेला नेपालका सडकले सिंडिकेटको मार खायेको छ, यातायात ब्यबसायी संघ आफ्नो मनोमानीमा यातायात चलाउन नपाएको झोकमा आफ्नो सेबा थप्प पारेका छन भने सरकार सेवा सुचारु गर्न लागि परेको छ। के हो यो सिंडिकेट, किन यती धेरै आलोचना यसको!
बस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने नाममा खोलिएका संघ संस्था या कोही दोस्रो पक्ष द्वारा गरीने एकाधिपत्य वा ज्यादती नै सिंडिकेट को घटना हो। ब्यापारी तथा उद्धमि हरुको एउटा साझा समूह जसले आफु अन्तगर्तका सहभागीहरुको काम कार्यबाहीलाई योजनाबद्ध नियंत्रण गर्छ र योजनाबद्ध रुपमा ग्राहकलाई बस्तु तथा सेबाको बितरण गर्छ। सिंडिकेटको इतिहास हेर्ने हो भने फ्रांस र रूसमा एसेले बड़ी लोकप्रियता हासिल गरेको देखिन्छ त्यही बाट एसको प्रयोग हुदै अन्यत्र पनि सिको गरियो तर ठाउ अनुसार भिन्न भन्नै अबधारणा लियको पाइन्छ। जो आज नेपालमा मुख्य समस्या बनेको छ।
ब्यापारिक, औधोगिक क्षेत्रको बिकाश तथा सर्बसाधरण जनता लाई सुलभ सेबा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका संघ संस्था नै सिंडिकेट लाई मुख्य नीति बनाउनु दुख को कुरा छ तर यो पनि एक यथार्थ सत्य हो कि नेपालको आधा जसो आर्थिक सामाजिक औधोगिक र राजनीतिक क्षेत्र सिंडिकेटले संतुलनमा राखेको छ।
आजको मितिमा नेपालमा जति पनि संघ दर्ता भै ऑफ्नो कार्य सुरु गरेका छन उनीहरुको एउटै स्वार्थ उपभोक्ता ठग्नू हो भन्ने मा कसैको दुइमत छैन, ऐसै आलोचना का बाबजुत पनि सक्रिय हुँदै आएका संघ के साचै नै खराब नियेतले खोलिएका हुन त? नेपाल सरकारको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन 2034 अनुसार नेपालमा संघ दर्ता गरी ऑफ्नो कार्य संचालन गर्न छूट दिएको छ र सबै संघहरु एहि ऐन को नीति अनुरूप कार्य गर्दै आई रहेका छन।
नेपाल एस्तो देश हो जहा सधै राजनीतिक अस्थिरता रही नै रह्यो, यो अबस्था बाट देश गुज़रिदै गर्दा देशको ध्यानाकर्षण राजनीति मा नै केन्द्रित रह्यो। जब देशको बौद्धिक बर्ग राजनीतिमा र राजनीतिक परिबर्तन मैं समय खर्चीन्छ तब अन्य राज्य ब्यबस्था का कार्यहरुमा बिकृत तत्त्व हाबी हुनु स्वभाबिक हो। सोही तत्त्वले बिकाश गरेको ब्यापारिक प्रणाली एक सिंडिकेट ब्यबस्था जसलाई नियन्त्रण र निगरानी राख्ने सरकार को दायित्व हुन जान्छ तर कुनै ठुलो समस्या बिना ठुलो हलचल पैदा हुदैन जस अनुरूप सामान्य रुपमा सिस्टम चली रहन्छ। नेपाल सरकार लाई यसको पत्तो समेत रहेन। जनता समान्य रूपमै जिबनयापन गरी रहे।
नेपालमा जति पनि संघ छन उनी हरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार देखी उपभोक्ता सम्मलाई संतुलनमा राखी रहेका छन। केहि संघ यहां सम्म ऑफ्नो सामर्थ्य देखाउछन की सरकार समेत हिचकिचाउछ। ऐसैले देशमा सरकार होइन सिंडिकेट छ र सिंडिकेटले देश चलेको छ भन्न सकिन्छ। नेपालको सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने सर्बसाधरण देखि हुने खाने हरु पनि कही न कही एक न एक संघमा आबद्ध छ र एक ले अर्को लाई सिंडिकेटको शिकार बनाएको छ यसको लेखा जोखा राख्ने त सरकार हो नी। सरकार के गर्दैछ उ अझै पनि कुर्सी बनाउदै छ भत्काउदैछ, देश सिंडिकेट ले चलाउदै छ।
यातायात ब्यबसायी, निर्माण ब्यबसायी, सुन, फलफूल तथा तरकारी, दुग्ध, मदिरा, होटल, पर्यटन, ट्यांकर, ट्रेड, बैंकिंग, बीमा, थोक तथा खुद्रा, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर याबत संघ नियालेर हेरौ सिंडिकेट को गंध सबै ठाउँमा आउछ। गंध आउनु स्वभबिक पनि छ जहा कुनै किसिमको नियंत्रण हुदैन त्यही बड़ी अनियमिता हुन्छ। ऐसैको कारण पनि होला देशमा छ्यापछ्यापति च्याउ जस्तै संघ बन्नु। के यो आफ्नै पारामा देश चलाउन खोज्नु होइन। देशको नियम कानून कता गयो र मान्छे ऑफ्नो ब्यबसाय आफ्नै सुझबूझमा सुरक्षित गर्न चाहन्छ र जनता ठग्न चाहन्छ। संघ संस्था खुलेर बेरोजगारी घट्नु पर्ने तर के भै दिन्छ दिनानुदिन बेरोजगार बढ्छ तिनै बेरोजगारी बिदेश पठाउने मेनपावर ले सिंडिकेट लाध्न खोज्छ।
देशमा एतिबेला यातायात ब्यबसायको सिंडिकेट मुख्य तारो बनेको छ, यो सँगै अरु थुप्रै संघले उपभोक्ता माथि सिंडिकेट को जाल बिछाएका छन। राजनीतिक पार्टी तथा उच्च निकायका ब्यक्ति द्वारा संरक्षित यस्ता संघहरु समाजमा सामान्य सर्बसाधरणलाई हर तरफ बाट घुमायेर हैरान बनाउने गर्छन। निर्माण ब्यबसाय संबंधित कंपनी दर्ता गर्न खोज्दा निर्माण ब्यबसायी संघको पत्र किन खोजे जस्तै हर तरफ सरकारी कार्यमा समेत संघ हाबी छ। अब संघ नै सरकारी निकाय जस्तो शक्तिशाली बने पछि यातायात ब्यबसायी संघ ले ऑफ्नो यातायात सेवा थप्प पारी सरकार लाई चुनौती नदिय अरु कसले दिन्छ।
ढिलाई भये पनि सरकार यो बिषय मा गंभीर बनेको छ यो स्वागतयोग्य कदम छ। हर नागरिकले स्वतंत्र ब्यबसाय गर्न पाउनु पर्छ खुला रुपमा सेबाको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ तर सिंडिकेट को नाम मा लूटतंत्र चलाउने जो कोही बिरुद्ध सरकारले निगरानी राखी दण्ड गर्न सक्नु पर्छ। येसो हुन सके मात्रै राज्य प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ। सरकारले चालेको कदम बाट पछि नहटोस।
0 comments: